ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ (Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurances and Farm Services Act) 2020 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਿਸਮ, ਗੁਣਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 4 (3) ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਜਿਣਸ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ, ਸੁਲਾਹ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ)/ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸਡੀਓ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।