ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (International Monetary Fund-ਆਈਐੈੱਮਐੱਫ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਤਲੀਨਾ ਜਿਓਰਜੀਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਓਰਜੀਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2022-23 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 2020-2021 ਵਿਚ ਇਹ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਸੂਚਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021-22) ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) 15,86,537 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭੋਇੰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
