ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਯਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਯਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਵਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ) ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਨਲ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਪੈਸਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ (ਕੈਸ਼ਲੈਸ) ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵੱਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਯਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
