ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 19-ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੋਰਿਆਂ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਦਾਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਵੇਂ ਸਪਰਮਜ਼ (sperms/ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ) ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰਕੋ (Narco) ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ/ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ/ਚੇਤਨ ਮਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਲਵੇ; ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ, ਜੋ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।