ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਮੀਆ, ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਬਤ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ 1921 ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1992 ਵਿਚ ਕਰੀਮੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੀਮੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਮੀਆ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਚਲੇ ਗਏ। 2017 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਾਏ ਰਿਫਰੈਂਡਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿੰਸਕ (Minsk) ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਰੂਸ, ਯੂਕਰੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਿੰਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। 2017 ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਅਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰੂਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ’ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 2014 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ 14,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ 16ਵੀਂ-17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਤੇ ਡੋਨੇਤਸਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਰੂਸੀ ਹੈ। ਡੋਨੇਤਸਕ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਮੂਲ ਦੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਨ ਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵੀ ਰੂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਡੋਨੇਤਸਕ ਵਿਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਟੋ (Nato) ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।