ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 10.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਉਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਆਈਐੱਚਐੱਮਆਰ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਇਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
