ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੌਰਾਨ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ 43 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 36 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 15 ਹੈ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 12 ਦਲਿਤ, 8 ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ 27 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Cooperative) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 2 ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਵਕੀਲ, 4 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਓਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ (ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ) ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਕਸਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। -ਸਵਰਾਜਬੀਰ
