ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਫਸ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ 208 ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਈ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਓਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲੀਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ (ਵਿਦਡਰਾਲ ਲੱਛਣਾਂ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਬੈੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਠੋਸ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
