ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਭਾਵ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ‘ਸਟਾਰਡ (starred)’ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ‘ਅਨਸਟਾਰਡ (unstarred)’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਬੱਸ/ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਨਿਰੋਲ ਪੱਥਰਦਿਲੀ (utter callousness)’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਘਾਟੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ/ਰਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਏਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
