ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜੂਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਭਾਵ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਦਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ, ਤਜਰਬੇ, ਵੱਧ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ, ਵੱਡੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।
