ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 3996 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 35 ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਵਿਚ 1929 ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। 1943-1945 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਜਿ਼ੰਮਬਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ। 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਏਓ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਂਟ ਘੇਰ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
