ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 72 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 124 ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ 118 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਰੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿਚ ਪਾਸਕੂ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
