ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਆਦਰਨੀਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਿਯਾ। ਉਨੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਤਾ ਅਗਰ ਵੋ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਔਰ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਤੇ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕਪਾਸੜ (ਵਨ ਵੇ – One Way) ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਰੈਮਡਿਸਿਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਕੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (basic structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੱਦ (ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ (Select) ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਣਾਉ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (Co-operative Federalism) ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
