ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਮੇ (Platform Workers)’ ਜਾਂ ‘ਗਿੱਗ ਕਾਮੇ (Gig Workers)’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Unorganised Workers Welfare Security Act) 2008 ਤਹਿਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ (The India Federation of App Based Transport Workers-IFAT-ਆਈਫੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਊਬਰ ਤੇ ਓਲਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੇ ਸਵਿਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (21) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ‘ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ/ਦਿਲ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਣ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਭਾਵ ਕਾਰਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮੇ ਤੈਅ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੰਪਨੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਮਾਲਕੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਭ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਾ ਹੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
