ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 58 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1184 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 501 ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 433, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ 45 ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 205 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਵੇਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 36.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੂੰ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ; ਭਾਜਪਾ 2019 ਵਿਚ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਪਾਊ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟੀਨਾ (TINA-There is no alternative-ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ)
ਫੈਕਟਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
