ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 4,074 ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (Child Marriage Prohibition Act) 2006 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (POCSO Act) ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਬਰ੍ਹੇ-ਸਗੀਰ (ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ) ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 (National Family Health Survey-5) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2005-06 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 47.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ; 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 26.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 23.3 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1929 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਜਮ ਕਾਨੂੰਨ (Child Marriage Restraint Act) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 14 ਸਾਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1978 ਵਿਚ ਇਹ ਉਮਰ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (Prohibition of Child Marriage Act) 2006 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਜਯਾ ਜੇਤਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
