ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਗਹਿਗੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (ਸੰਸਦ ਭਵਨ) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਣਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਧਨਵਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਈ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਭਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐੱਫਬੀਆਈ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।
