ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 13034 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 1186 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਦਿ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 2011 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭੱਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਇਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੱਢੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
