ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ‘ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ’ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਹੌਲਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਬਿਨਾ ਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਸ ਜਾਗੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 37 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 92 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇਕੋ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਡੀਐਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜਿਆ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।’’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
