ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਥੂਲ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਬਉੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਭੂਚਾਲਾਂ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੀ ਇਕ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਦਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
