ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜੰਗ-ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 240 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਲਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਜਿਲੀ, ਈਂਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 46 ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਤੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ; ਇਹੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਚ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2016 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
