ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਅਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਪਥਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ੁਦ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੰਦੋ ਬਸਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਚੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਆਓਭਗਤ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹਨ।
ਲਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
