ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਸੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਸਣ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਸਣ ਦਾ ਵਾਜਬਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਲਸਣ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ; 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 19.80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਲਸਣ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 45 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਅ-ਅੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਲਸਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
