ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਪੂਤਨਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਪੂਤਨਿਕ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ 15 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਕਫ਼ਾ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ (immunity) ਤਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੂਤਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਕੇਸ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ’ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ; ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
