ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ; ਵੋਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ/ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਮੁੜ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਉਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
