ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
