ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਬਾਇਲੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਘੁਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫ਼ਾਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਫ਼ਾਲ ਵੈਸਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਵਿਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਫੁੱਟਨੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਸ
ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
