ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪਰਪੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ (basin), ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ/ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 12.48 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (Million Acre Feet-ਐੱਮਏਐੱਫ਼) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12.42 ਐੱਮਏਐੱਫ਼। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 8.6 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ/ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ੂਨੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪਏ, ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ/ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇਹ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ/ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਮਾਣਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ/ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਧੁਖ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਘਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਉੱਠੇਗਾ’। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੜਕਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
