ਜੋਹੈੱਨਸਬਰਗ ਵਿਚ ਬਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਮਿਆਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ 2023 ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 11 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ‘ਮਿਆਰੀਕਰਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਗਨਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਬੇਤੁਕੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ’ ਹਨ। ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸ਼ੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ’। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਟੀਚੇ ਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ; ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ।
