ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 41ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
