ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਜਫ਼ਰ ਆਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ, ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ‘‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।’’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Editors Guild of India) ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘‘ਮੰਦਭਾਵੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ’’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ (Messenger) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਦੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸ੍ਰੋਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਦਵੈਖ ਕਾਰਨ ਦੇਵੇ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।’’ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
