ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ-ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖੁਦ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐੱਨਆਈਏ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ’ਚ ਸੋਧ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
