ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੇਸ (1962) ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰ ਖੇਮਚਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ 1870 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ 1860 ਵਿਚ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਏ 6 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘‘ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ’’। ਮਹਾਰਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਸਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 121 ਤੋਂ 124 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਹ ਦਫ਼ਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਪੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਾਵਤਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ (ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ) ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ‘ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ’ ਜਾਂ ‘ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੰਗਾਂ-ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸੇ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, 1798 (First Sedition Act, 1798) ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਸਟਾਂ ਨੇ 1778 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 41 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1801 ਵਿਚ ਪੁੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 1918 ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 1920 ਵਿਚ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੈਫਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ (ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਨਾਮ ਸੁਲੀਵਨ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡਿਆ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਸੀਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਈਆਰ ਕੋਹਲੋ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਬਨਾਮ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਐਕਸ ਪਾਰਟ (ex parte) ਚੌਧਰੀ (1991) ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਇਰਾਦਾ (ਸੀ)। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਟਾਕਰਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਨਜ਼ੀਰ ਖ਼ਾਨ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ (2003) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ’’ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ‘ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ’ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 124-ਏ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈ।