ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਵੇਂ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨਜਿੱਠਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ।
ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਂਗ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ (ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ) ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਵਧਾਏਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖੂਬ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਫਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਸ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਐਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਕੋਲ਼ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ਼ੀ ਅੱਖ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਕੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਪ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94784-60084
