ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ (ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ‘ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ’), ਮਈ ਵਿਚ (‘ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ’), ਜੂਨ ਵਿਚ (‘ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’) ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ (ਇਹ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ)।
ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੋਦੀ ਯੀਅਰਜ਼’ (Price of the Modi Years) ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਪਟੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (International Food Policy Research Institute’s Global Hunger Index) ਵਿਚ 94ਵੀਂ ਥਾਂ, ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (World Economic Forum’s Human Capital Index) ਵਿਚ 103ਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (UN’s Human Development Index) ਵਿਚ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤੈਅ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਮੈਂ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਇੰਨੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਭਾਵ ‘ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹੋ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਕੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ/ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਮਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਜ ਭੂਵਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਨੁਜ ਭੂਵਨੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋੜਵੇਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤਲਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭਾਵ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵੰਤ ਦਲਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ: ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ (ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ)। ਦੂਜੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਲਿੰਗ ਫ਼ਰਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Global Gender Gap index) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ (ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ 146 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਂ।
ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮੈਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਹੌਸਲਾਵਧਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਖਾ, ਕੀ ਪਹਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ, ਕੀ ਲਿਖ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ/ਨਿਗਰਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ/ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋੜ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ 2ਏ (2A) ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ (ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੜ-ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਪਰਮਿਟ-ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੀਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ‘75ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਕੜ ਪੀਢੀ ਕਰਨ, ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਵਾਦੀ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਮਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: ramachandraguha@yahoo.in
