ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜਾਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬਾਗੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਆਪਣਾ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਸਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ।
ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਫਤ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਭਾਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਖਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹਨ; ਖਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਖੇੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਲੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਫਲੀ ਤੇ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਥਿੜਕਣ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਿਜਾਇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ। ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2017 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ।
ਲੋੜ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ; ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 93163-11677
