ਸ਼ੀਰੀਂ
ਲੰਘੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਨਅਤਅਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਝੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਕਦਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਪੀਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਭੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ, ਪੁਲਾੜ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ), ਸਨਅਤ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ (ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 1990 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1991 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸਪੀ ਓਸਵਾਲ, ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕ, ਜੀ-20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਮੋਨ ਜਾਰਜ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ (ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1980ਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ)। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝਣਯੋਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ਆਸਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਛੋਟਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਮਦਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਟੀਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਮਾਰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-54575
