ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ*
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੀ ਸਰੋਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਦ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਆਮਦਨ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਪੈਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ: ਆਮਦਨ ਕਰ (15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ (15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ- ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉੱਪਰ ਕਰ (16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ (ਉਤਪਾਦ/ਆਬਕਾਰੀ) ਕਰ/ਡਿਊਟੀਆਂ (7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਗੈਰ-ਕਰ ਆਮਦਨ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕਸਟਮ (ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ) ਕਰ (5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੁੰਜੀ-ਵਸੂਲੀ (2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜੋੜ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ/ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕਰਜ਼ੇ/ਉਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 80 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪੈਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੁੂੰ (ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 67 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ (15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ (9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਸਬਸਿਡੀਆਂ (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ (8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਪੈਨਸ਼ਨ (4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ (9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ/ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ। ਦੂਜਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਦਿ। ਤੀਜਾ, ਨਿੱਜੀ-ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਸੜਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਦੂਜਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ; ਤੀਜਾ ਉਦਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਆਦਿ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁੜ-ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਕਸੋਟੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਕਲਿਆਣ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਬਜਟ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਾਤਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੁੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੁੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਹੀ ਕਦਮ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2019-20 (ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 8.6 ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਿੱਥਣਾ ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਧੀਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 7.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੋਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ/ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ-ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ (ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਉੱਪਰ 2021-22 ’ਤੇ 98000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਪੱਖੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98722-20714
