ਅਮਰ ਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦਮਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਕ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਵਿਰਵੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀ ਮਾਲੀ, ਜਮਾਤੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵ ਜਾਤੀ ਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਹਕੀਕੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ! ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ – ਇਕ ਉਸ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ; ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ; ਤੀਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਸਾਂਝ (ਕਮਿਊਨਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ)। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੁਰੇ ਹਨ। ਇਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਚਲੰਤ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੂਜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਬਸਪਾ ਚਲੰਤ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਜੋ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੱਬੇਪੱਖ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਖ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਖੱਬੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਟਕਰਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾ ਪਛਾਣ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਕ ੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਬਦਲਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁੱਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹ ਉਚ ਜਮਾਤੀ, ਹਮਜਾਤੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ: 98157-27360
