ਡਾ. ਤੇਜਵੀਰ ਕੌਰ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੁੁੱਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਧਿਆਪਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ, ਈਐੱਸਆਈਐੱਸ, ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ, ਆਰਮੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਾਟ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣੀ ਆਦਿ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2006 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ/ਡਰੱਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਡਬਲਿਯੂਐੱਚਓ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਨ। 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 384 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 26 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਕ/ਲੇਬਲ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕਾਊਂਟਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9501988700
