ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲੋਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਭਰਤੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਘਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਹੜ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ 2000-01 ਵਿਚ 29,099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ 11,507 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਇਸ ਵੱਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।

*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 99145-25798