ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਭੀਖੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ 4 ਕਿਰਤੀ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਭੁਲੱਕੜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉਲ਼ਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਾਜੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 7 ਧਿਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟਾਂ ਭਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਲੰਮੇ ਤੇ ਲੰਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਪਾਏ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਵਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਿਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਆਪ ਕਦੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਗ਼ੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਜਮੂਹਰੀ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਫੁੱਟ-ਦਰ-ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਨਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਿੱਤਾਂ ਵਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਗੂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫਰੇਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੱਕਰਚੂੰਢੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 96461-11669
