ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਗੈਸਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ) ਨਿਵੇਸ਼, ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ’ਚ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ 62 ਅਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 39.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ 55.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਕਲੱਬ (ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ) ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 800 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੀਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਂਬੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਾਂਬੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ 6.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਂਬੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਜ਼ਾਂਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਲੱਗੀ। ਮੁਦਰਾ (ਕਵਾਚਾ) ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 30% ਘਟਾਈ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ।

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 70% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ 8 ਅਰਬ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਪੱਈਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ, ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਚ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਲਾਊਸ, ਜ਼ਾਂਬੀਆਂ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਸਤ 25% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਡ ਗਏ।

ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ 385 ਅਰਬ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਨ ਡੈੱਟ (ਕਰਜ਼ਾ) ਐਂਡ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ (ਵਿਕਾਸ) ਮੁਤਾਬਕ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 26.8 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ 1986 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 81 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਵਾਧੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧਣ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਰਮਾਏ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਚੋਂ ਲਏ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਰਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਛੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95170-45458