ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ: ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ

*ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ

ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ, ਕੇਰਲ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਗੇ ਸਨ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।

21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦ ਨਾਲ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਛਾਲ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ‘ਮਹਾ-ਵਸੂਲੀ’ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਐੱਮਪੀ ‘ਚ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ… ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਕਹਿਰ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਉੱਭਰਦੀ ‘ਦੂਸਰੀ ਪੀਕ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤਿ-ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’

ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਭੇਜੇ। ਅਪਰੈਲ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲਗੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੈ 27 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਪਗ 200 ਹਾਈ ਫ਼ੋਕਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਐੱਸਓਐੱਸ (SOS) ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਜਨਸਮੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ