ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਤਿਹਾਸ

ਜਦੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਲ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। 18 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ 200 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਜਥੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੁਖ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 29 ਮਾਰਚ 1922 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ’ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ (ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਥਾ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਥੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜਥੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ (Volunteers) ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਿਉਪਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇ ਇਹ ਸਨ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਥਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ (ਅਜਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ 500 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਦਾ ਗੜਗੱਜ ਅਕਾਲੀ ਜਥਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਦਾ ਜਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਥਾ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 1200 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਾਂਗਰ ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਭੈਅ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ 2000 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਝੱਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿਚ 2200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਬੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਜਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ-ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਦਿਹਾਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾਠ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਫਟੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼-ਪੈਂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰੀ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਤ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਤ ਖਾਲਸਾ (ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕ) ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1905 ਈਸਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਬਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ।

ਸਰਕਾਰ, ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਬਰਾਹ ਸਰਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਾਲਸਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ 11 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ 

ਸਜਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥਾ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਵੀਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 1920 ਤੋਂ 1925 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1921), ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ (1921-22) ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ (1923) ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਤੋਂ 1926 ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕੜੀ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਹਿਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। 18 ਜੂਨ 1926 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੇਵਲ 26, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 85, ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ 5 ਅਤੇ 4 ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ।

ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ (1881-1960) ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ (1889-1965) ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਮਕ ਹਲਾਲੀ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ 1921 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਗ਼ਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1922 ਤਕ ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 1929 ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ।

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਅਕਾਲੀ’ ਅਖ਼ਬਾਰ (1920) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ‘ਫੁਲਵਾੜੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1925 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 1927 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (1929) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। 1955 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਲਿਖੇ। 1960 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧੜੇਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ (ਜਥੇਦਾਰ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨਾਮਵਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਛਿੜਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (separate electorates) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰਿਪਸ ਸੁਝਾਅ (Cripps Proposals) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਏ ਤਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ demography ਸੀ। ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ/ਵਸੀਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੁੱਛ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਰਹਿੰਦੀ- ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਏਨੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਾਣ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।

ਸੰਪਰਕ: 98158-46460