ਸ਼ੀਰੀਂ
ਮੂਡੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ| ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਅਤੇ ਫਿਚ ਵਰਗੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੁਭਾਉਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਰੋੜਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਰੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ|
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਾਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੇ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ-ਭਉ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਭੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 93.2 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ| ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ, ਮਕਾਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ) ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰੋਲ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਪ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ‘ਫਿੱਚ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਕ (ਕਬਾੜ) ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਡੀ’ਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਸੰਪਰਕ: 94179-54575
