ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ
ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਮਸਫ਼ਾ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ ਪਰ ਰੌਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ; ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ-ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਛਪਣ/ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਤਰਣ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਖ਼ਿਆਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੰਪਾਦਕ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਚੈਨਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਓਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਮਤੀਉੱਲ੍ਹਾ ਜਾਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸਦ ਅਲੀ ਤੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਨਾਇਕਾ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਲੇਰ ਧੀ ਮੁਨੀਜ਼ੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੂਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ – ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫ਼ਰਾਦ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਪੜਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਨਾ ਤਰੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ?
ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ (pragmatic) ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰੇ-ਰਾਏ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲੇ-ਗੂੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਜੋ ਹਕੂਮਤ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਹੋਵੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਤਰੇੜਿਆ ਹੋਵੇ (ਭਾਰਤ) ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਜਾਪੇ (ਅਮਰੀਕਾ), ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘An Era of Darkness’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ – ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸਾਬ (ਸਿਲੇਬਸ) ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਬੋਲੇ-ਗੂੰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ, ਤੁਲਸਾ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਟੌਮ ਹੈਂਕਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ, ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਸਾ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ (1921 ਵਿਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹਾਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੁਲਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤਬਸਰੇ ਵਿਚ ਕੋਰਾ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦੀਆਂ-ਲੰਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਨਿਰਭਰ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ-ਫੇਸਬੁੱਕ-ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੈੱਬ-ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮੌਤਾਂ, ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਭਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੌਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰ ਕਥਾ ਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
