ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਧਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਲੱਭਣਗੇ? ਮੁਫਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਂਜ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਝੱਟ ਉਧਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਨਹਾਵੇ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਈਲੈੱਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ, ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਈਲੈੱਟਸ ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ: ‘ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ’ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਏਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਚਲਾਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਹਵਾ (ਆਕਸੀਜਨ) ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਧੂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਲ! ਸੇਲ! ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਲ ਦਾ ਲ਼ਫ਼ਜ਼ ਇੰਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ- ਭਲਿਓ ਮਾਣਸੋ! ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੇਲ (ਵਿਕਰੀ) ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ? ‘ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ’। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਜ ਰਹਿੰਦੇ? ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ, ਲਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲ਼ਫਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਗੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਨੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰੇ ਵਾਂਗ ਉਲਟਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵਤਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਰੀਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ; ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਫਿਰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਚੋਣ ਬਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਦਲੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਲਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈੇਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉੱਚ-ਪਾਇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿਚ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਮੁੱਲੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਭਾਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਭਾਂਪ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਅਨੂਸ਼ਾਸਿਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ? ਲੋੜ ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਕ-ਨੀਅਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਬਿਨਾ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 93163-11677
