ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਵੀ ਖੰਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਅਸ਼ੈਂਸੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ (ਅਮੈਂਡਿਡ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੰਡੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚੇ ਪੱਖੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਘਟੇਗੀ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੁਨੀਮਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਬਲਕਿ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹਿਤ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਉਹ ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਮਜਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਨਬਿੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੇ ਯਕੀਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚੋ ਕੱਢਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।
*ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97813-72203
