ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ 25 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਐੱਮ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੌਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼, 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਅਯੋਗਤਾ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) (ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ) ਲਈ ਕਸੂਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਕੋਲ 172 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਕੋਲ 169 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ-ਐੱਨ ਨੇ ਵੀ 25 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੋਵਗਾ ਜਿਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 186 ਮੈਂਬਰ ਭੁਗਤਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 371 ਹੈ। 345 ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 186 ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ-ਐੱਨ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਿਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੱਟ, ਸਿਆਸੀ ਵੱਧ ਹੈ। ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ‘ਤਰਕਹੀਣ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਵੀ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ‘ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ’ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ, ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀਆਂ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ 15-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਵੇਚੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 10.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ (ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਥੀ) ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਓਮੀਕਰੋਨ ਬੀਏ 201201 ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 22% ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ-ਭਲਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹਰਾਇਆ
ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਇਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸੀਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਚਾਂਡਿਓ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੰਬਰ ਸ਼ਾਹਦਾਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਂਡਿਓ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜੋ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 33.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਚਾਂਡਿਓ ਨੂੰ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ
